Search

The 2021 Conference of Parties 26 (COP26) propelled nations to ramp up their climate targets and the concomitant Nationally Determined Contributions (NDCs) to reduce global greenhouse gas emissions. However, the updated NDCs and the announced pledges for 2030 remain insufficient and poorly aligned with the targets of the Paris Agreement. The reduction in projected 2030 emissions is estimated to be 7.5 percent—far lower than the 30 percent requi

Given the COVID-19 pandemic and the ongoing monkeypox epidemic, concerns over global policy hesitancy need to be addressed.

In an effort to facilitate the digitisation of the country’s healthcare systems, India released a National Digital Health Blueprint in January 2020, which provides a detailed framework for a “Federated National Health Information System.” This brief makes a case for expanding the scope of the blueprint to include digital therapeutics, digital diagnostics, and telemedicine. It proposes a “National Digital Health Blueprint 2.0,” with dive

Countries in the Gulf region are facing a proverbial perfect storm: oil demand falling to its lowest levels in decades, disagreements within the group of oil-exporting nations on supply cuts, and the COVID-19 pandemic. The plummeting of oil prices is affecting these countries’ fiscal positions, business sentiments, and economic growth. India has stakes in all this; after all, the country has strong economic, commercial and diaspora ties with th

Sri Lanka, which in the 1970s was being hailed as a development success story for a low-income nation, is now mired in a financial and economic disaster, its worst yet since independence in 1948. Despite notable investments in infrastructure projects, and a largely stable growth rate from 2013 to 2019, the Sri Lankan story was marred by a series of untimely and mismanaged economic measures that led to the current meltdown. External factors have c

Although Von der Leyen has proved her mettle over the years, only time will tell if she would be able to maintain her legacy in other critical areas s

Russia’s invasion of Ukraine entered its eighth month in late October and shows no sign of abatement. The war has had massive consequences on Ukraine, and women and girls are bearing the disproportionate burden. The conflict has further exacerbated gender inequities that were already compounded by eight years of armed conflict in eastern Ukraine and, beginning in early 2020, by the COVID-19 pandemic. This report seeks to fill the gaps in litera

As India's Presidency of the G20 ends and the baton passes to Brazil, we evaluate the successes of the past year culminating in the New Delhi Leaders'

The Mumbai Model has shown how decentralised, collaborative and data-driven governance can effectively overcome a crisis even in the densest and poorl

महिलांना भेडसावणाऱ्या समस्या दूर करण्यास आणि चांगल्या आहारास प्रोत्साहन न दिल्यास, कोविड-१९ सारख्या महामारीसह, जगाला उपासमारीचाही सामना करावा लागेल.

जगातील सर्वात प्रगत देश असल्याचा दावा करणाऱ्या आणि अनेकांच्या स्वप्नातील देश असणाऱ्या अमेरिकेतील आरोग्यव्यवस्थेचे पितळ कोरोनाच्या आकडेवारीने उघडे पाडले.

‘जीडीपीची २३.९ टक्क्यांपर्यंत घसरण’ या मथळ्याच्या पलीकडे, जाऊन आपण पाहिले तर त्याहीपेक्षा भयंकर, अस्वस्थ करणारे आकडे स्पष्टपणे दिसताहेत.

आफ्रिकन युनियन नवीन सुधारणांसह आपल्या कामात आणि बांधणीत बदल घडवून आणत आहे. ही वाटचाल अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शकतेकडे जाणारी आहे.

अमेरिका (America) और ब्रिटेन (Britain) जैसे पश्चिमी देशों ने कोविड19 (Co

हो सकता है कि महामारी की तीसरी लहर के दौरान लॉकडाउन की ज़र

दीर्घकाल में सियासी और आर्थिक उथलपुथल का सबब बन सकता है ट�

एकीकडे कोरोना रुग्णांची संख्या वाढते आहे. पण दुसरीकडे काहीच काळजी किंवा भीती नसल्याचे वातावरण पाहायला मिळते आहे. हा विरोधाभास धोका वाढविणारा आहे.

कोरोना महामारी के दौरान श्रीलंका, नॉर्वे और युगांडा में DH

श्रीमंत राष्ट्रांनी त्यांच्या देशातील औषधनिर्मात्या कंपन्यांचे महत्त्व कमी करून, त्यांनी विकसित केलेल्या लसी आपल्या ताब्यात घेण्याचा सपाटा लावला आहे.

विकसनशील देशांमध्ये लशींची उपलब्धता कमी असल्याने ‘लस पासपोर्ट’ सारखी कारवाई करणे अत्यंत भेदभावाचे ठरेल.

कोविड-19 महामारी के चलते लागू लॉकडाउन ने पूर्णकालिक श्रमब�

एकूणच संपूर्ण जग कोरोनाच्या महासंकटाला सामोरे जात असताना, जगात कोणत्याही वादाला अधिक हवा न देता तो मिटेल कसा, यावर भर दिला जाणे हीच काळाची गरज आहे.

गेल्या वर्षात सर्रासपणे पसरवलेल्या चुकीच्या माहितीमुळे सरकार आणि आरोग्य यंत्रणेबद्दल लोकांमध्ये अविश्वासाची भावना निर्माण झाली आहे.

कोरोनामुळे भारतामध्ये मध्यम उत्पन्न गटात ३२ दशलक्ष लोकांची घट झाली आहे. तर, महामारीच्या काळात 'गरीब' या गटात ७५ दशलक्ष लोकांची भर पडली आहे.

कोविड १९ लशीची माहिती देतानाच त्यासोबत संतुलित आणि चौरस आहाराचे नियमित सेवन करण्याबाबतचे फायदे लोकांच्या मनावर बिंबवणे गरजेचे आहे.

कोरोनानंतरच्या काळात रोजगार हा मोठा प्रश्न राहणार असून, त्यासाठी असलेली कौशल्ये वाढवित नेणे, प्रसंगी नवी कौशल्ये शिकणे अत्यंत आवश्यक ठरणार आहे.

कोविड १९ या आजाराने भारतात आणि इतर देशांसमोर आव्हाने निर्माण केलेली आहेत. या अनुभवांपासून धडा घेऊन आपला देश निश्चितच नवी रचना उभारू शकतो.

कोरोनाविरोधात लढण्यासाठी सर्व जग एकत्र येईल, अशा अटकळी बांधल्या जात होत्या. मात्र, प्रत्यक्षात असे न घडता, जो तो देश आपापला स्वार्थ पाहू लागला आहे.

भारतात कोरोना पसरून जवळपास सहा महिने झाले आहे. या कोरोनाने आपल्यालाल काय शिकवले, याचा आढावा घेण्याची ही अत्यंत योग्य वेळ आहे.

जनसामान्यांच्या धारणांना योग्य रीतीने बदलण्याची संधी या आपत्तीतून निर्माण झाली आहे. ही इष्टापत्ती समजून तिचा फायदा उठवला नाही तर आपण समाज म्हणून अप्रगल्भ ठरू.

कोरोना संसर्गावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी देशातल्या नागरिकांनींही सामाजिक जबाबदारी तितक्याच प्रामाणिकपणे पार पाडायला हवी.

सध्याच्या साथरोगासारखी अत्यंत टोकाची तणावग्रस्त परिस्थिती उद्भवली, तर आण्विक प्रकल्पामधील अंतर्गत धोके आणखी गंभीर होण्याची शक्यता असते.

कोरोनामुळे आज बरेच परदेशी विद्यार्थी अमेरिका आणि युरोपीय देशांकडे पाठ फिरवित आहेत. त्यामुळे या नव्या ऑनलाइन शिक्षणामध्ये 'स्टडी इन इंडिया'ला मोठी संधी आहे.

कोरोनाचा विषाणू चीनी प्रयोगशाळेतून बाहेर पडल्याचे सिद्ध झाले, तर त्याचे राजकीय जागतिक पातळीवर परिणाम चीनला भोगावे लागतील.

आसाममध्ये कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत कधीही पूर्ण लॉकडाऊन करावा लागला नाही, आणि तरीही कोरोनाबाधितांची संख्या वेगाने घटते आहे.

कोरोना हा काही मावसृष्टीसाठीचा अखेरचा विषाणू नाही. त्यामुळे माणसाने भविष्यात अशा आपत्तींना सामोरे जाण्यासाठी सदैव सज्ज राहायला हवे.

कोविडमुळे १३० पैकी ९३ देशांमधील नागरिकांच्या मानसिक आणि मेंदूच्या आरोग्यावर मोठा परिणाम झाल्याचे दिसून आले.

भारताच्या कोविड १९ लसीकरण मोहिमेमध्ये लिंग असमानता दिसून आली आहे, विशेषतः या संपूर्ण लसीकरण प्रक्रियेत स्त्रिया मागे आहेत.

'जीआयएस'चा सुयोग्य वापर करुन शहरांचे नियोजन, व्यवस्थापन, विविध प्रश्नांचे निराकरण होऊ शकते, हे कोरोनाकाळात अधोरेखित झाले आहे.

चीनमध्ये कोविड प्रकरणांमध्ये वाढ झाल्यामुळे, भारतातील अँटी-कोविड औषधांची लोकप्रियता देखील वाढलेली दिसते.

शहरी ग़रीब तबके के लोग छोटे-छोटे कमरों में कैद रहते हैं; ऐ�

चूंकि बच्चे कोरोना महामारी की जटिलताओं के प्रति कम संवेद

कोविडची ‘तिसरी लाट’ येण्याची धोका दिसत असताना, ‘बीआरआय’ प्रकल्पासाठी चीनने अती उंच प्रदेश अक्षरशः खणणे सुरू केले आहे.

शाश्वत विकासासाठी पुढील पिढी निरोगी असणे आवश्यक असून, त्यासाठी नियमित लसीकरण महत्त्वाचे आहे. पण, कोरोनाने त्यात मोठा खंड पडला आहे.

कोव्हिड-१९ साथरोगाला हातपाय पसरून दोन वर्ष पूर्ण होत आली आहेत. या साथीचे स्वरूप इतिहासात घडून गेलेल्या आधीच्या साथरोगांपेक्षा वेगळे नाही.

महिलांमधील कोरोनावरील लस घेण्याबाबत असलेल्या संकोचामुळे महामारी लांबत असून, अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यातील धोके वाढत आहेत.